गैर सरकारी संगठन (NGO) क्या है गैर सरकारी संगठन तथा स्वयं सेवी संगठन में अन्तर ?

1. वयस्क व्यक्तियों का ऐसा संगठन, जो स्वतंत्र रुप से गठित किया गया हो। 
2. संगठन की वैधानिकता कानूनों और सरकार की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित हो।
3. शासन के किसी विभाग के व्यक्तियों की सेवा के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उसे गठित न किया गया हो।
4. प्रजातांत्रिक मूल्यों व पद्धतियों पर विश्वास अभिव्यक्त होता हो। 

आवश्यकता को जन्म देने में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हुए, नौकरशाहों को यह सिखाने में असफल ही रहे हैं कि उनका कत्तर्व्य भारत के बहुसंख्यक समाज का जिसमें गरीब, शोशित, पीड़ित और पिछड़ो की तादाद भरी पड़ी है, कल्याण करना और उन्हें मुसीबतों के दुश्चक्र से निजात दिलाना ही है। उलटे नौकरशाहों और बाजारीकरण की नयी दवा ने सरकारों को जल्दी से जल्दी कल्याणकारी मानसिकता से अपना पिंड छुड़ा लेना चाहिए। सरकारों ने इसमें इतना आकर्षण देखा कि उन्होंने इस पर अमल करने में जरा भी देर नहीं लगाई। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-विकास के क्षेत्रों में इसके दुष्परिणामों की झलक भी दिखाई देने लगी है। सरकारी कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी एक ऐसी ‘‘सरकारी संस्कृति’’ में ढल गए हैं, जो उन्हें आम-नागरिकों से अलगांव रखने के लिए दुश्प्रेरित करती है। उनके कक्ष के बाहर पीड़ित आरै फरियादी लोगों की भीड़ लगी रहती है और वे अंदर बेहद इत्मीनान से फाइलों पर या तो झुके रहते हैं या फोन पर बातें करते हैं, कोई जरुरतमंद पहुंच जाए तो उसकी सुनवाई नहीं होती और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। अत्एव जन संस्कृति के ज्ञान के लिए पिछड़ों के लिए, गरीबों, किसानों, महिलाओं, बच्चों, शहरी मलिन-बस्तियों तथा पहाड़ी और घुमंतु जातियों का अनौपचारिक अध्ययन गैरसरकारी संगठनों के लिए अनिवार्य हो जाता है और यही इन संगठनों की आवश्यकता की जननी भी मानी जा सकती है। 

गैर सरकारी संगठनों की अवधारणा को वास्तविक रुप से एक उदाहरण समझा सकता है जो कि है :-इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो व्याकुल भी हैं और बेचैन भी है, क्योंकि वो बनी बनायी जीवन शैली और बंधी -बंधायी जिन्दगी से सहमत नहीं होते। उनके लिए व्याकुलता ही ऐसे लोगों की पूंजी होती है, वही दुनिया को बदल डालने का करगर औजार भी होती है। और इसी के दम पर समाज का बिगड़ा स्वरुप बदलता है। तभी शेष समाज को हैरानगी होती है और वह कुछ कुछ अवाक हो जाता है कि अरे हमने पहले ऐसा क्यूँ नहीं सोचा ? 

अत: मूल रुप में गैर सरकारी संगठन की ‘अवधारणा’ के अन्तर्गत हम इसे एक ऐसी संस्था के रुप में परिकल्पित करते हैं, जिसकी संरचना कुछ व्यक्तियों ने मिलकर या व्यक्तियों की एक समिति ने मिलकर की हो। इसका एक निश्चित नाम तथा उद्देश्य होता है। यह संगठन पंजीकृत भी हो सकता है, और नहीं भी। परन्तु जब यह संगठन कोई लोकोपकारी या अन्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बाहर से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहता है तो धन मुहैया कराने वाली एजेंसियां (अन्तर्राश्ट्रीय तथा राष्ट्रीय) चाहती है कि वो एक वैध संगठन को ही दान स्वरूप धन दें तथा वह वैधता की कसौटी पर खरी उतरें। और यह वैधता हर संगठन के लिए आवश्यक होती है और यह स्वरुप तभी प्राप्त होता है जब व्यक्तियों के समूह को किसी लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृत करा दिया गया हो। कानून जो कि किसी भी संगठन हेतु आवश्यक है वो इस प्रकार है:- 

1. एक धमार्थ ट्रस्ट के रुप में; 
2. सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रुप में, 
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक लाईसेंस प्राप्त कम्पनी के रुप में पंजीकृत हो। 

सरकार ने अपनी राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों के तहत राज्य को कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया है। अत: निश्चित रुप से सोसाइटी और सामाजिक संगठनों के लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि वे भी अनाथ, दलित और कमजोर वर्गो (महिला और बच्चों) की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए अपनी विशेष भूमिका निभाएं। सरकार ने नागरिकों के जीवन स्तर और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कुछ योजनाएं निर्धारित की है जिनमें (एन.जी.ओ) गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवी संगठन अपना योगदान दे सकते हैं। इनका विस्तृत उल्लेख नीचे किया है :- 

1. वृद्धों का संरक्षण 
2. कृषि 
3. पशुकल्याण 
4. कला व दस्तकारी 
5. शिशु कल्याण 
6. शहर और नगर 
7. संस्कृति और धरोहर 
8. विकलांगता 
9.  शिक्षा 
10. पर्यावरण 
11. स्वास्थ्य 
12. मानव संसाधन 
13. ग्रामीण विकास 
14. जनजातीय लोग 
15. कूडे़ -कर्कट का नियंत्रण 
16. महिला विकास 

अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां और भी कई अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जो कि एन.जी.ओ को कार्यों के तहत आते हैं। वस्तुत: समाज के कल्याण हेतु हर एक क्षेत्र ही गैरसरकारी संगठनों के कार्यों व उद्देश्यों के तहत आते हैं। 

मुख्य रुप से इन कार्यों को गैरसरकारी संगठनों के प्रकार्यो के रुप में अपेक्षा की जाती है, –

1. जन-संस्कृति के साथ तालमेल को तत्पर रहते हैं। 
2. खुद को जनता का हिस्सा मानते हैं व जन-मनोविज्ञान को समझने की चेष्टा करते हैं। 
3. अपने कार्यकाल से उनका उतना ही सरोकार होता है, जितना रिकार्ड – रजिस्टर आदि के संधारण के लिए आवश्यक होता है। 
4. वे किसी कार्यविधि के अधीन नहीं होते। 
5. विकास की समग्रता व निरंतरता ही उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
6. मशीनी-प्रक्रिया और लक्ष्य पर आधारित कार्य उनके लिये अस्प्रष्य होते हैं। 
7. उनके मन में सामाजिक मूल्य तथा विशेष अवधारणाएं होती है। इन्हीं की स्थापनाओं के लिए वे कार्य करते हैं। 
8. वे उन्ही परियोजनाओं का चुनाव करते हैं जो उनके मूल उद्देश्यों और अवधारणाओं के अनुकूल हों। 
9. अपने कार्यों में लोकतांत्रिक पद्धति तो अपनाते ही हैं, संगठन में उसे वरीयता देते हैं। 
10. सामूहिक चर्चाओं और विचार-विमर्श से निष्पादित निर्णयों को ही अंगीकृत करते हैं।
11.  पारदर्शिता और सुचिता उनकी कसौटी होते हैं। 
12. वे लोकप्रियता की बजाय जन आस्था से भरपूर होते हैं। 
13. वे राष्ट्रीय नीतियों और अंतरराष्ट्रीय रुझानों को भी ध्यान में रखते हैं। 
14. नैसर्गिक न्याय समतामूलक समाज के निर्माण में आस्था रखते हैं। 
15. धर्म, लिंग जातिगत भेदभाव से दूर होते हैं।
16. जन अधिकारों के प्रति सजग रहना उनका प्रकार्य व दायित्व होता है। 
17. अपने ज्ञान व कोषल को सदैव परिभाषित करते रहते हैं। 
18. सतत् अध्ययन और सहचिंतन जीवन का अभिन्न अंग होता है।