नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान

1. भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक राज्यों के समान
   उत्तरदायित्व होनी चाहिये। ऐसे स्वशासन की स्थापना तत्काल ही कर देनी चाहिये। 
2. केन्द्रीय शासन में कार्यकारिणी कौसिंल को पूर्णतया व्यवस्थापन विभाग के प्रति
   उत्तरदायी होना चाहिये। इसी प्रकार प्रांतो की कार्यकारिणी कौसिले भी प्रांतीय
   विधानसभाओ के प्रति उत्तरदायी हो।
3. कौन से मद केन्द्रीय सरकार के पास रहे और कौन से मद राज्य सरकार के पास
   रहे उनका उल्लेख भी किया गया था। जिनका उल्लेख नहीं किया गया था वह
   केन्द्रीय सूची के तहत् रखे जाये यह तय किया गया था। 
4. लखनऊ समझौते को मान्य करते हुये नेहरू रिपोर्ट में यह प्रतिपादित किया था कि
   पृथक प्रतिनिधित्व राष्ट्र की एकता में बाधक है, अतः उसका त्याग कर संयुक्त
   प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिये। अल्पसंख्यक जातियों के लिये
   उनकी संख्या के अनुपात में स्थान दिये जाने चाहिये। 
5. भाषा के अनुसार प्रांतो का पुर्नगठन हो सिंध को बंबई से अलग करके नया प्रांत
   बना दिया जाये। 
6. उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में भी वही शासन व्यवस्था हो जो अन्य प्रान्तों में हो। 

नेहरू कमेटी रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम लीग का रवैया बहुत खराब था। शफी आगा
खां और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये ‘मुस्लिम सर्वदल
सम्मेलन’ बुलवाया इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधितत्व ना मानने को लेकर नेहरू
रिपोर्ट के प्रति मुस्लिम नेताओं का रवैया आपत्तिजनक ही रहा। जिन्ना ने अपनी 14 शर्तो
को नेहरू रिपोर्ट में शामिल करने की पेशकश करते हुए आश्वासन दिया की। यदि जिन्ना
को 14 शर्तो की नेहरू रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाएगा तो मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट का
समर्थन करेगी।