मौलिक अधिकार का अर्थ, महत्व एवं विशषताएं

संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 के अनुसार कोर्इ व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकेगा। इस संबंध में निम्न व्यवस्थाएं की गयी है- 

1. मनुष्यों का क्रय-विक्रय निषेध –संविधान के अनुच्छेद 32 (1) के अनुसार मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों के क्रय-विक्रय को घोर अपराध और दण्डनीय माना गया है।
2. बेगार का निषेध – संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों अथवा खानों में कठोर श्रम के कार्यों के लिए नौकरी में नहीं रखा जा सकेगा। 

शोषण के विरूद्ध अधिकार का अपवाद – 

इस अधिकार की व्यवस्था में सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की कोर्इ योजना लागू करने का राज्य को अधिकार है। वस्तुत: शोषण के विरूद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। 

धार्मिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि किसी धर्म में आस्था रखने या न रखने के बारे में राज्य कोर्इ हस्ताक्षेप नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के सभी नागरिकों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी है। इस अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गयी हैं- 

1. धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता – संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसारप्रत्येक व्यक्ति को अपने अत:करण की मान्यता के अनुसार किसी भी धमर् को अबाध रूप में मानने, उपासना करने आरै उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंतत्रता है। 
2. धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता –संविधान के अनुच्छदे 26 के द्वारा सभी धमोर्ं के अनुयायियों को धार्मिक और दानदात्री संस्थाओं की स्थापना औ उनके संचालन धार्मिक मामलों का प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करने राज्य के कानूनों के अनुसार प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गर्इ है। 
3. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता – संविधान के अनुच्छदे 26 के द्वारा सभी धमोर्ं के अनुयायियों को धामिर्क और दानदात्री सस्ं थाओं की स्थापना और उनके संचालन, धार्मिक मामलों का प्रबंध, धार्मिक संस्थाओं द्वारा चल एवं अचल संपत्ति अर्जित करके राज्य के कानूनों के अनुसार प्रबध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। 
4. व्यक्तिगत शिक्षण-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता – संविधान के अनुच्छेद 28 की व्यवस्था के अनुसार किसी राजकीय (राज्य निधि से पूर्णत: पोषित) शिक्षण संस्था में किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अपवाद – 

धार्मिक कट्टरता एवं धार्मिक उन्माद को रोकने के लिये राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से सार्वजनिक हित में सरकार द्वारा इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 

संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के द्वारा नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी दो अधिकार दिये गये है। 

1. अल्पसंख्याकों के हितों का संरक्षण – अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्याकों को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। 
2. अल्पसंख्याकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार –अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है। यह अधिकार अल्पसंख्याकों को उनकी संस्कृति तथा भाष के संरक्षण हेतु राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है। 

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार – 

भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का प्रावधान इंग्लैण्ड की कानूनी व्यवस्था का अनुकरण है। इंग्लैण्ड में यह कॉमन लॉ की अभिव्यक्ति है। इंग्लैण्ड में संविधान उपचार की रीट इस कारण जारी की जाती थी कि सामान्य विधिक उपचारों उपयप्ति हैं। आगे चलकर ये रीट उच्च न्यायालय प्रदान करने लगा, क्योंकि उसके माध्यम से ही सम्राट न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता था। 

भारतीय संविधान ने नागरिकों को केवल मौलिक अधिकार ही प्रदान नहीं किये हैं, वरन् उनके संरक्षण की भी पूर्ण व्यवस्था की गयी है। अनुच्छेद 32 से 35 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व के विषय में डॉभीमराव अम्बेडकर ने कहा था; ‘‘यदि मुझसे कोर्इ यह पूछे कि संविधान का वह कौन-सा अनुच्छेद है, जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जायेगा तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा। यह अनुच्छेद तो संविधान की हृदय और आत्मा है।’’ यह अनुच्छेद उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। 

न्यायालयों द्वारा इन अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित पांच उपचार प्रयोग किये जा सकते हैं- 

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख –व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लैटिन भाषा के हैबियस कार्पस का अर्थ है- ‘सशरीर उपस्थिति’। इस लेख के द्वारा न्यायालय बन्दी बनाये गये व्यक्ति की प्रार्थना पर अपने समक्ष उपस्थिति करने तथा उसे बन्दी बनाने का कारण बताये जाने का आदेश दे सकता है। यदि न्यायालय के विचार में संबंधित व्यक्ति को बन्दी बनाये जाने के पर्याप्त कारण नहीं है या उसे कानून के विरूद्ध बन्दी बनाया गया है तो न्यायालय उस व्यक्ति को तुरंत रिहा (मुक्त) करने का आदेश दे सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 
2. परमादेश लेख – इस लेख अर्थ है- ‘हम आज्ञा देते हैं’। जब कोर्इ सरकारी विभाग या अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो न्यायालय इस लेख के द्वारा उस विभाग या अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु आदेश दे सकता है। 
3. प्रतिषेध लेख –इस लेख का अर्थ – ‘रोकना या मना करना।’ यहा आज्ञा पत्र उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए निर्गत किया जाता है। इसके द्वारा उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे उन मुकदमों की सुनवार्इ न कीजिए जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर हों। प्रतिषेध ओदश केवल न्यायिक पा्र धिकारियों के विरूद्ध ही जारी किये जा सकते हैं, प्रशासनिक कर्मचारियों के विरूद्ध नहीं। 
4. उत्प्रेषण लेख – इस लेख का अर्थ है पूर्णतया सूचित करना। इस आज्ञा पत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मुकदमे को सभी सूचनाओं के साथ उच्च न्यायालय में भेजने की सूचना देते हैं। प्राय: इसका प्रयोग उस समय किया जाता है, जब कोर्इ मुकदामा उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का दुरूपयोग होने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों से किसी मुकदमे के विषय में सूचनाएं भी लेख के आधार पर मांग सकता है। 
5. अधिकार-पृच्छा लेख –इस लेख का अर्थ है- ‘किस अधिकार से?’ जब कोइ व्यक्ति सार्वजनिक पद को अवैधानिक तरीके से जब जबरदस्ती प्राप्त कर लेता है तो न्यायलय इस लेख द्वारा उसके विरूद्ध पद को खाली कर देने का आदेश निर्गत कर सकता है। इस आदेश द्वारा न्यायालय, संबंधित व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर कार्य कर रहा है? जब तक इस प्रश्न का सम्यक् एवं संतोषजनक उत्तर संबंधित व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता, तब तक वह उस पद का कार्य नहीं कर सकता। 

मौलिक अधिकारों का स्थगन – 

मौलिक अधिकार को इन परिस्थतियों में स्थागित किये जाने का प्रावधान है- 

1. स्वतंत्रताओं का स्थगन – भारतीय राष्ट्रपति संविधान की धारा 352 के अनुसार, जब में सकंटकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रतायें जैसे विचार- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने व भ्रमण की स्वतंत्रता तथा निवास की स्वतंत्रता आदि हो जाती है।
2. संवैधानिक उपचारों के अधिकार का स्थगत – आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 359 के अनुसार, ‘‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी स्थगित या निलंबित किया जा सकता है। 
3. मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्तक्षेप –अनुच्छेद 15(1), 4 अनुच्छेद 19(6) में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकती है। 
4. संविधान में संशोधन – संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सकती है, किन्तु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। 

अत: स्पष्ट है कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है इन अधिकारों की कुछ सीमाएं है तथा उन्हें विशेष परिस्थितियों में स्थगित भी किया जा सकता है। 

पक्ष में तर्क – मौलिक अधिकारों के अभाव में स्वतंत्रता का कोर्इ मूल्य नहीं है, इन तर्कों के आधार पर मौलिक अधिकारों के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। 

1. व्यावहारिकता पर आधारित – मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, व्यावहारिकता एवं वास्तविकता पर आधारित है। 
2. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का कल्याण –मौलिक अधिकारों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के हितों के संरक्षण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। 
3. लोकतंत्र की सफलता का आधार – मौलिक अधिकारों के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्रीय व्यवस्था के दो आधारभूत स़िद्धांत होते हैं, इसीलिए हमारे मौलिक अधिकारों में इन दोनों सिद्धांतों को स्थान दिया गया है।