सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों का वर्णन

संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उसके बनाये कानून भारत में सभी न्यायालयों पर लागू होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। 

1. सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
2. सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार
3. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शवादी क्षेत्राधिकार तथा 
4. सर्वोच्च न्यायालय के पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार।

उच्चतम न्यायालय देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय
को उच्च न्यायालयो के विरूद्ध  चार प्रकार की अपीलें सुनने की शक्ति
प्राप्त है। 

1. संवैधानिक अपीलें – संवैधानिक मामले न तो दीवानी झगडे होते है और न ही फौजदारी
अपराध। यह ऐसा मुकदमा है जिसके कारण संविधान की भिन्न भिन्न प्रकार
से व्याख्या करना होता है विशेषकर मौलिक अधिकारो से सबंधित व्याख्या
अथवा अर्थ निकालना ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में केवल
तभी हो सकती है यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला
संवैधानिक मामलो से संबंधित है।

2. दीवानी अपीलें – संपत्ति विवाह धन समझौते या किसी सेवा संबंधी झगडो के मामले
दीवानी मुकदमें कहलाती है। यदि किसी दीवानी मामलो में लाके महत्व का
कोई ऐसा प्रमुख कानूनी बिन्दु है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
वांछित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में
अपील की जा सकती है। 1972 के 30 वें संशोधन के अनुसार धनराशि (बीस
हजार से अधिक की राशि का विवाद) का बंधन हटा दिया गया है अर्थात
दीवानी अपील के लिये कोई निम्नतम राशि निर्धारित नहीं है।

3. फौजदारी अपीलें – संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार उच्च न्यायालयों के निणर्य के
विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में उन फौजदारी विवादो की अपील की जा
सकती है। जबकि-

1. यदि कोई उच्च न्यायालय निचली अदालत द्वारा दोषमुक्त घोषित
   किए गए व्यक्ति को मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे व्यक्ति को इस निर्णय
   के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
2. यदि कोई उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मुकदमे
   को अपने यहां मंगा ले और उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए
   मृत्युदंड सुना दे तो ऐसे मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की
   जा सकती है। ऐसी स्थिति में भी अधिकार स्वरूप और उच्च न्यायालय
   से बिना किसी प्रमाणपत्र के अपील दायर की जा सकती है। 
3. उपरोक्त दो स्थितियों के अतिरिक्त भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील
   की जा सकती है यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे कि
   मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है।

4. विशिष्ट अपीले – सर्वोच्च न्यायालय सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील
नही सुन सकता। इस अपील को छोड़कर भारत स्थित किसी भी न्यायालय
द्वारा किसी भी विवाद में दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील करने की विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है।

3. सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार 

 संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च
न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार है यदि उससे परामर्श मांगा जाए। मंत्रणा
संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत राष्टप्ति किसी भी कानून संबंधी अथवा लोक महत्व
के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय
परामर्श देने के लिये बाध्य नहीं है। दूसरी ओर यदि परामर्श या मत भेज दिया जाए
तो उसे मानना या ना मानना राष्टप्रति के लिये भी बाध्यकारी नही है। 

आज तक
जब भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई परामर्श दिया है राष्ट्रपति ने उसे सदैव स्वीकार
किया है। 

यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया
कोई कार्य अथवा कोई आदेश संविधान के विरूद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक
पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसे कानून कार्य अथवा आदेश को
अवैध घोषित कर देता है। 

इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण सर्वोच्च
न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय को उपर्युक्त अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी प्राप्त है। 

1. वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य की जांच कर सकता है। 
2. उसे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने
   के अतिरिक्त उनके पदोन्नति एवं उनको पदच्युत करने की शक्ति भी प्राप्त है।
3. न्यायालय की अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने की
   शक्ति भी उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। 
4. उसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लाके सभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारतीय
   संघ के अन्य पदाधिकारियों के चुनाव में उत्पन्न विवादों में भी निर्णय देने का
   अधिकार प्राप्त है।