क्रिप्स मिशन भारत कब आया, क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे

सर स्टैफर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुँचे। भारत में उन्होंने सभी
राजनीतिक दलों के नेताओं से भेट की। क्रिप्स कुछ निश्चित प्रस्ताव लेकर आये थे
उनके प्रस्तावों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. युद्ध के उपरांत लागू होने वाले सुझाव-

1. एक नये भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और
   देशी राज्य सम्मिलित होंगे। भारतीय संघ एक गणराज्य बनेगा जिसका
   इंग्लैन्ड व अन्य डोमिनियनो से संबंध रहेगा। भारतीय संघ को अपनी
   आंतरिक और विदेशनीति में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
2. युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा की स्थापना की जायेगी,
   जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होगे।
3. संविधान सभा का निर्माण इस प्रकार होगा- प्रांतीय विधानमंडलों के सभी
   सदस्य मिलकर एक निर्वाचन मंडल का निर्माण करेंगे। निर्वाचक मंडल
   अपने में से 1/10 सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से
   करेंगे। ये 1/10 सदस्य संविधान सभा के सदस्य होंगे। देशी राज्यों के
   प्रतिनिधि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में नियुक्त होंगे।

संविधान सभा द्वारा तैयार किये गये नवीन संविधान को ब्रिटिश सरकार तभी
स्वीकार करेंगी जबकि निम्नलिखित शर्ते पूरी होगी-

1. ब्रिटिश भारत के प्रांत या देशी रियासतों को संघ से अलग रहने का
   अधिकार होगा।
2. सम्राट की सरकार और संविधान सभा के मध्य एक संधि होगी। संधि में
   जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का भी प्रबंध होगा।

2. युद्ध के समय लागू होने वाले सुझाव- तत्काल लागू होने वाले इस
प्रस्ताव में कहा गया कि ‘‘सम्राट की सरकार भारत की रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन
का उत्तरदायित्व संपूर्ण विश्व युद्ध के प्रयत्नों के एक अंग के रूप में अपने हाथ में
रखेगी।

क्रिप्स ने भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के नेताओं से युद्ध के मामले में
रचनात्मक तथा सक्रिय सहायता प्रदान करने की अपील की।

क्रिप्स प्रस्तावों के दोष

काँग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के कारण-

1. भारत को युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गयी थी
   जबकि काँग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य की थी। 
2. संविधान सभा के गठन में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार राजा-महाराजाओं
   को था, जनता को यह अधिकार नहीं दिया गया। 
3. प्रांतों और देशी रियासतों को संघ से पृथक रहने या पृथक संघ निर्माण का
   अधिकार दिया गया था। इससे देश की एकता को आघात होता। 
4. ब्रिटिश सरकार ने भारत को प्रतिरक्षा विभाग पर नियंत्रण देने से मना कर
   दिया था।

मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारण

1. प्रस्तावों में पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया
   था। 
2. लीग मुसलमानों के लिये अलग संविधान सभा चाहती थी। 
3. संविधान सभा के गठन के लिये निश्चित निर्वाचन पद्धति में सांप्रदायिक
   प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी।

सिक्खों ने भी प्रस्तावों से असहमति प्रकट की। हिंदू महासभा, दलितों तथा
उदारवादी नेता भी क्रिप्स के प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थे। सिक्ख पाकिस्तान का
निर्माण करने के विरोधी थे। वे पंजाब को भारत से अलग नहीं होने देना चाहते
थे। अतः सिक्खों ने भी क्रिप्स प्रस्तावों का विरोध किया।