संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है ?

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण 

1. शांति एवं सुरक्षा- द्वितीय विश्व युद्ध सन् 1939 से 1945 तक चला इस दौरान होने वाले विध् वंसों से तथा इसके पूर्व प्रथम विश्व युद्ध के विनाश से दुनिया के देश तंग आ चुके थे। अत: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही ऐसा प्रयास किये जाने लगे थे कि भविष्य में इस प्रकार के युद्धों को रोकने एवं शांति सुरक्षा बनाये रखने की दिशा में कोर्इ सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए। 
2. द्वितीय विश्व युद्ध मे होने वाला विध्वंस- द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोग मारे गये थें, अरबों की सपंत्ति नष्ट हो गर्इ थी। देशों ने अपार धन संपदा हथियारों के निर्माण पर खर्च की थी। लोग यह सोचने पर मजबूर हो गये कि इसी शक्ति आरै धन को यदि रचनात्मक कार्यो पर खर्च किया जाय, तो एक तरफ विध्वंस को रोका जा सकता है एवं दूसरी तरफ वैज्ञानिक एवं तकनीकि विकास भी किया जा सकता है। 
3. नाभिकीय युद्ध का भय-द्वितीय विश्व यद्धु में जापान के दो नगरों पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जिसके कारण हुए विनाश को पूरी दुनिया ने देखा और यह महसूस किया कि यदि भविष्य में मानवता की रक्षा करनी है तो नाभिकीय युद्ध को रोकना होगा । 
4. राष्ट्र संघ की असफलता- राष्ट्र संघ अपनी अंतर्निहित कमजोरियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। अत: यह आवश्यकता महसूस की गर्इ की पुरानी गल्तियों को सुधारते हुयें भविष्य में युद्धों को रोकने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाना चाहियें। 
5. सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य- विकसित एवं औद्योगीकृत देशों ने उपनिवेशों का लंबे समय से शोषण किया था, अत: इन उपनिवेशों के लोगो की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु अंतराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ एक श्रेष्ठ मंच का कार्य कर सकता था। 
6. साामूहिक सुरक्षाा की भावना-संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से छोटे एवं नवोदित राष्ट्रों को सुरक्षा उपलब्ध कराकर, उन्हे बडे़ राष्ट्रों के आक्रमणों एवं अत्याचारों से बचाया जा सकता था। 

संयुक्त राष्ट्र संघ के उदेश्य 

1. मानव जाति की सन्तति को यद्धु की विभीषिका से बचाने के लिए अंतराष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को स्थायी रूप प्रदान करना और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शान्ति-विरोधी तत्वों को दण्डित करना। 
2. समान अधिकार तथा आत्म-निर्णय के सिंद्धांतो को मान्यता देते हुए इन सिद्धांतो को आधार पर के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधो एवं सहयागे में वृिद्ध करने के लिए उचित उपाय करना। 
3. विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। 
4. शान्ति पूर्ण उपायों से अन्तराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना । 
5. इस सामान्य उदे्श्यों की पूर्ति में लगें हएु विभिन्न राष्ट्रों के कार्यो में समन्वयकारी केन्द्र के रूप में कार्य करना । 

संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत 

1. संघ के सभी सदस्य- राष्ट्र प्रभुत्व सम्पन्न और समान हैं। 
2. संघ के सभी सदस्य- राष्ट्र, संघ के घोषणा-पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक और पूरी र्इमानदारी से करेंगें। 
3. संघ के सभी सदस्य- राष्ट्र, अंतराष्ट्रीय संबन्धो के संचानल में किसी राज्य की अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरूद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नही करेंगं। 
4. संघ के सभी सदस्य- राष्ट्र अंतराष्टर््रीय विवाद का समाधान शान्तिपूर्ण उपायों से करेंगे, जिससे विश्व-शान्ति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके।
5. संघ के सभी सदस्य- राष्ट्र, संघ के घोषणा-पत्र में वर्णित संघ के सभी कार्यो में संघ को सहायता प्रदान करेगें तथा वे किसी भी एसे राज्यों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगें, जिसके विरूद्ध संघ द्वारा कोर्इ कार्यवाही की जा रही हो। 
6. संघ उन राष्ट्रों से भी, जो संघ के सदस्य नहीं हैं, घोषणा-पत्र में वर्णित अंतराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा वाले सिद्धांतों का पालन कराने प्रयास करेगा।
7. संघ किसी सदस्य- राष्ट्र के आंतरिक विषयों में हस्तक्षपे नहीं करेगा। 

संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 

1. महासभा (साधारण सभा)
2. सुरक्षा परिषद
3. आर्थिक व सामाजीक परिषद
4. संरक्षण या न्यास परिषद
5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
6. सचिवालय

1. महासभा- 

संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य देशों को अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल महासभा के लिए भेंज सकता हैं, पन्तु प्रत्येक सदस्य देशों का एक ही वोट माना जाएगा। महासभा संयुक्त राष्ट्र की विधायनी संस्था हैं। इसकी बैठक वर्ष में एक बार एंव विशेष सुरक्षाा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संरक्षण या न्याय परिषद् सचिवालय आर्थिक और सामाजिक परिषद् महासभा परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर विशेष बैठक बुलायें जाने का प्रावधान है। शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारो से संबंि धत संभी मामलों पर विचार करना महासभा का मुख्य कार्य हैं। महासभा सुरक्षापरिषद के गैर स्थायी सदस्यों, अतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों व महासचिव आदि की नियुक्ति करता है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष एवं 07 उपाध्यक्षों का चुनाव करती है। महासभा अपने कार्य चलाने के लिए 07 समितियों का गठन करती हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र अपना एक प्रतिनिधि प्रत्येक समिति में भेंज सकता हैं।

1. राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति। 
2. आर्थिक एवं वित्तिय समिति। 
3. सामाजिक एवं मानवीय समिति।
4. संरक्षण समिति।
5. प्रशासनिक एवं बजट संबधी समिति। 
6. कानूनी समिति। 
7. विशेष राजनितिक समिति। 

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षाा पर विचाार-‘विश्व-शांति एवं सुरक्षा संबंधी’ दायित्व यद्यपि सुरक्षा परिषद् पर हैं, परन्तु महासभा भी इन समस्याओं पर विचार कर सकती है। नि:शस्त्रीकरण तथा शस्त्रों के नियम संबंधी मामलों पर विचार करना तथा अपने सुझाव आरै सिफारिशें सुरक्षा परिषद् को भेजनी हैं वास्तव में परिषद् ही महासभा से प्रार्थना करती हैं कि इस विषय पर विचार करें। सदस्य राष्ट्रों को भी यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा शांति एवं सुरक्षा सबंधीं प्रस्ताव रखें। ऐसा एक प्रस्ताव 3 नवम्बर सन् 1950 में शांति के लिये एकता प्रस्ताव उसके पास भेंजा गया था। 
2. बजट तैयार करना- संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व्यवस्था का संचालन भी महासभा हीे करती है। इसके लिए वाषिर्क आय-व्यय का ब्यौरा (बजट) महासभा द्वारा तैयार किया जाता हें और महासभा ही व्यय का बॅटवारा सदस्य के मध्य करती हैं। 
3. नियुक्तियां करना- महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार भी महासभा को होता हें, जैसे- 
1. (अ) सुरक्षा परिषद् के 10 अस्थायी सदस्य। 
2. (ब) आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के 8 सदस्य। 
3. (स) संरक्षण परिषद् के निर्वाचित होने वाले सदस्य। 
4. (द) अंतरार्ष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन में भाग लेना। 
5. (इ) सुरक्षा परिषद् की सिफारिश से महासचिव की नियुक्ति करना। 
4. चाार्टर में संशोधन- महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के चाटर्र में 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन करने का कार्य भी करती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की शक्तियों एवं कार्यो पर नियंत्रण रखना, अतं र्राष्ट्रीय विधि के अनुसार श्रमिक कल्याण को प्रोत्साहन देना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग आदि कार्य भी महासभा द्वारा किया जाता हैं। यद्यपि महासभा के निर्णय, सुझावों के रूप में होते हैं, वे बाध्यकारी शक्तियॉ नहीं रखते तथापि उन निर्णयों के पीछे विश्व जनमत की नैतिक शक्ति होती हैं। 

2. सुरक्षा परिषद – 

सुरक्षा परिषद के महत्व के संबध में प्रकाश डालते हएु र्इ पी.चजे ने सुरक्षा परिषद को ‘‘संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा हैं।’’

सुरक्षा परिषद् की स्थापना विश्व शांति के मुख्य संरक्षक के रूप में की गर्इ थी। सुरक्षा परिषद् एक छोटी सी संस्था हैं, किंतु इसे संयुक्त राष्ट्र की सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था माना जाता हैं। सुयुक्त राष्ट्र संघ के मूल चार्टर में सुरक्षा परिषद् की सदस्य संख्या 11 थी, किन्तु बाद में संशोधन कर उसकी सदस्य संख्या 15 कर दी गइर्। पवूर् में 5 स्थायी सदस्य आरै 6 अस्थायी सदस्य होते थें, किंतु संशोधन के बाद अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गर्इ। विश्व की तत्कालीन 5 महाशक्तियों अमेरिका, इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस और चीन को सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता मिली। सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य 2 वर्षो पर परिवर्तित होते रहते है। सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से तथा एक सदस्य पूर्वी यूरोप से चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार हैं। इस परिषद् में लंबित किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय के लिये मतदान होता हैं और प्रस्ताव की स्वीकृति के लिये कम से कम 15 मतों में से 9 मतो का पक्ष में होना आवश्यक हैं। कार्यप्रणाली संबंधी मामलों में तो किसी भी (अस्थायी + स्थायी) 9 मतों की आवश्यकता होती है।, किंतु मौलिक विषयों के निर्णयों में सुरक्षा परिषद् के 5, स्थायी सदस्यों के मतों की भी आवश्यक होती है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों को ‘वीटोपावॅर’ या निषेधाधिकार प्राप्त है। अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुये कोर्इ भी स्थायी सदस्य किसी भी मामले को अधर में लटका सकते है। सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानना सभी सदस्य राष्टों के लिये अपरिहार्य एवं अनिवार्य है।

सुरक्षा परिषद् के मुख्य कार्य व अधिकार- सुरक्षा परिषद् का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाये रखना है। इसके लिए वह उन मामलों व परिस्थितियों पर तुरंत विचार करती है जो शांति हते ु खतरा पैदा कर रही है। चार्टर की धारा 33 से 38 तक धाराए अंतर्राष्ट्रीय झगड़ो के शांतिपूर्ण निपटारे के सबंध में 39 से 51 तक की धाराएं शांति को सकंट में डालने, भंग करने एवं आक्रमण को राके ने की कार्यवाही के बारे में विस्तार से वर्णन करती है। संक्षेप में सुरक्षा परिषद् के कार्य इस प्रकार बतलाये जा सकते हें।

1. केवल सुरक्षा परिषद् ही शांति भंग करने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर सकती हैं। यदि सुरक्षा परिषद् इस निर्णय पर पहुॅचती हैं कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है।, तो उसे कुटनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार हैं। सदस्य राष्ट्र चार्टर की इच्छानुसार उक्त निर्णय को मानने एवं लागू करने के लिये बाध्य हैं। 
2. सुरक्षा परिषद् के महासभा की अपेक्षा नये सदस्यों को सदस्यता पद्रान करने के क्षेत्र में निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त हैं। सुरक्षा परिषद् सदस्यता प्रदान करने से संबधित अपनी समिति की राय पर स्वयं उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करती है जिसमें बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास अपनी सिफारिश भेज देती हैं। 
3. राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर की जाती हैं। 
4. सुरक्षा परिषद् अतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन का कार्य भी करती हैं। 
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अतंर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के विषय में कर्इ धाराएँ हैं। जब कोर्इ विवाद सुरक्षा परिषद् के समक्ष निपटाने के लिये आता हैं तो परिषद् विवादित राज्यों को यह परामर्श देती हैं कि वे अपने विवादों को बिना शक्ति प्रयोग के शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लें। 
6. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् द्वारा कुछ पयर्वेक्षयणात्मक कार्य भी सम्पन्न किये जाते हें। लेकिन सुरक्षा परिषद् के पर्यवेक्षणात्मक कार्य महासभा के समान व्यापक नही हैं। सुरक्षा परिषद् अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र के इस प्रकार के कार्यो का सम्पादन करती है। चार्टर के अनुच्छेद 108 के अनुसार चार्टर में संशोधन के लिये यह जरूरी हैं कि महासभा के दो तिहार्इ सदस्य इसे स्वीकार करें तथा तत्पश्चात इन सदस्यों की सरकारें इसक अनुसमर्थन करें, किंतु यह आवश्यक है कि इन दो तिहार्इ सदस्यों में सुरक्षा परिषद् के पांचों स्थार्इ सदस्य भी शामिल हों 

3 . आार्थिक एवं सामाजिक परिषद्- 

आथिर्क एवं सामाजिक परिषद् के कार्य आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के कार्य 2 प्रकार के होते हैं- (अ) सामान्य कार्य । (ब) विशिष्ट कार्य ।
(अ) सामान्य कार्य-परिषद् के सामान्न्य कार्य निम्न हैं-

1. विश्व का एक बडा भाग आर्थिक दृष्टि से पिछडा हुआ हैं, जहाँ न ठीक से खेती हो पाती हैं और न ही उद्योग-धन्धों की स्थापना। वहाँ सर्वत्र गरीबी, बेकारी तथा भुखमरी फैली हुर्इ हैं। साम्राज्यवादी शक्तियाँ इन क्षेत्रों का भरपूर शोषण कर रही हैं। इन क्षेत्रों के संबंध में इस परिषद् को यह कार्य सोपा गया हैं कि इन पिछडे़ क्षेत्रों के लोगो का जीवन स्तर ऊचाँ उठायें तथा गरीबी और बेकारी का निवारण कर लोगो की दशा को उन्नत बनाए। कृषि का विकास एवं उधोग-धंधो की स्थापना कर वहौ स्वस्थ हाथों को काम दिलवाये। 
2. अतंर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थय सबंधीं समस्याओं का अध्ययन करना तथा उनका समाधान करने का प्रयास करना। शिक्षा एवं संस्कृति के विकास के लिये आपस में सहायोग को प्रोत्साहन देना तथा राष्ट्रों के मध्य सहानुभूति उत्पन्न करना आदि। 
3. विश्व के सभी मानवों में जाति. रंग, भाषा, धर्म, वंश तथा लिंग के भेंद को मिटाकर समानता स्थापित करना। समस्त मानवों को मानव अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं समानताएं प्राप्त हों इसकें लिये प्रयत्न करना। 

(ब) विशिष्ट कार्य-परिषद् के कुछ विशिष्ट कार्य इस प्रकार है।-

4. संरक्षण परिषद् (न्यास परिषद्)- 

5. अतंराष्ट्रीय न्यायालय – 

6. सचिवालय- 

मानवधिकारों की सार्वभौम घोषणा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र की कमियाँ