भारतीय संघवाद की विशेषताएं एवं स्वरूप

1. लिखित संविधान
2. कठोर संविधान 
3. शक्तियों का विभाजन 
4. द्वैध शासन प्रणाली
5. संविधान की सर्वोच्चता 
6. उच्चतम न्यायालय की विशेष स्थिति 

1. नागरिक दोहरे शासन के अन्तर्गत रहते है –
   लार्ड ब्राइस के मतानुसार – ‘‘संघीय शासन की पहचान यह है कि
   नागरिक दाहे रे शासन के अंतर्गत रहे दो प्रकार के कानून का पालन करें, दोहरे
   करों का भुगतान करें। भारत वास्तव में एक संघ राज्य है राज्य का अपना
   स्वतंत्रा कार्यक्षेत्र है और उनकी अलग शक्तियां है।’’ 
2. महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों
   की स्वीकृति आवश्यक है-संविधान की सातवीं अनुसूची केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का
   बंटवारा करती है। इस अनुसूची में तीन सूचियां दी गई है- संघ सूची, राज्य
   सूची और समवर्ती सूची सातवीं अनुसूची में किया गया संशोधन तब तक
   प्रभावी नहीं होगा जब तक उसे कम से कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों की
   स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। 
3. आपात कालीन घोषणा संसद के समक्ष रखी जाएगी-
   यह ठीक है कि आपात काल घोषणा का यह प्रभाव होता है कि
   संविधान का संघात्मक रूप एकात्मक रूप में बदल जाता है। फिर भी यह
   ध्यान रखना जरूरी है कि संसद यदि इस घोषणा का समर्थन नहीं करती तो
   यह अपने आप समाप्त हो जायेगी। 

सारांश में यह कहा जा सकता है कि संधीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्य एक दूसरें
के विरोधी नहीं होते। दोनों का लक्ष्य जनकल्याण को बढ़ावा देना है। 

आपातकालीन प्रावधान (व्यवस्था) 

भारतीय संविधान द्वारा आकस्मिक आपातो तथा संकटकालीन परिस्थितियों का
सामना करने के लिए राष्ट्रपति को अपरिमित शक्तियां दी गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद
352 से 360 तक तीनप्रकार के संकटों का अनुमान किया गया है

1. युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण की गई घोषणा के परिणाम स्वरूप संसद
   उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूचियों में शामिल हैं। 
2. राज्यों में शासन तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू होने पर
   राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का उपयोग संसद करती है। 
3. वित्तीय संकट के ये परिणाम होते है – 
1. केन्द्र सरकार राज्यों को उचित आदेश दे सकती है। 
2. राज्यों को यह आदेश दिया जा सकता है कि वे अपनी कर्मचारियों
   का वेतन घटा दें। 
3. उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में
   भी कमी की जा सकती है। 

ii. आपात शक्तियों का मौलिक अधिकारों पर प्रभाव –

1. आपात स्थिति के दौरान संसद ऐसे कानून बना सकती है जो मूल
   अधिकारों के विरूद्ध हो। 
2. आपात स्थिति में अन्य मौलिक अधिकारों को लागू किया जाना भी स्थगित
   किया जा सकता है।